‘बिजुलीमा भ्याट लाग्छ, तर उपभोक्तालाई भार पर्न दिँदैनौँ’:  अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटको निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि, यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पहरूमा सरकार काम गरिरहेको उनले बताएका छन् ।

सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्थाअघि नै उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोजिने जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल समायोजन गर्ने वा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युत् खपतको सीमा बढाउने विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ ।

‘भ्याट लाग्छ र यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्दैन । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी समाधान खोजिरहेका छौँ,’ वाग्लेले भने । विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको उनको टिप्पणी थियो ।

५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क भएकाले १५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताले वास्तविक रूपमा करको भार ५ प्रतिशतभन्दा कम, करिब ३ प्रतिशत मात्रै व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार मासिक ८-९ सय रुपैयाँको बिल आउने उपभोक्ताले करबापत करिब २४ रुपैयाँ मात्र थप तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आधार तयार गर्ने दावी गरे। युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण सुधारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै, उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करदर घटाएर लगानी र बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पुराना कर बक्यौता भएका व्यवसायीलाई १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुआत गर्ने अवसर प्रदान गरिएको जानकारी पनि दिए। साथै, नेपाल टेलिकमको केही स्वामित्व सर्वसाधारणलाई हस्तान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप सुदृढ बनाउने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको बताए ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि परम्परागत ऋणभन्दा बाहिरका स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स’ सम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको र यसका लागि अफसोर, डायस्पोरा तथा थिम्याटिक बन्ड जारी गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।