सुधारको ‘बिग ब्याङ’ कि ‘पन्चलाइन’ को पोको

नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा गम्भीर संरचनात्मक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । शिथिल उत्पादन, संकुचित बजार माग र निजी क्षेत्रको खस्किंदो मनोबलका बीच आएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्रमा उत्साह भर्ने दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस बजेटलाई आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा एउटा ‘बिग ब्याङ’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘मिसन मोड’, ‘सनसेट कानून’ र ‘लगानी एक्सप्रेस’ जस्ता नवीन शब्दहरूको प्रयोगले सरकारले अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो क्रमभङ्गता गर्न खोजेको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले त्यसतर्फ गम्भीर प्रयास पनि गरेका छन् । तर, बजेटका घोषणा, प्रस्तावित कानूनी सुधार र तीमाथिका प्राविधिक टिप्पणीहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ— यो वास्तवमै २०४८ सालको जस्तै आर्थिक दिशा परिवर्तन (इकोनोमिक कोर्स करेक्सन) गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज हो कि पुराना नीतिकै निरन्तरता र आकर्षक ‘पन्चलाइन’हरूको संग्रह मात्र हो ?