सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २४ जेठ २०८१ मा सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले वृद्धवृद्धाका लागि यो निर्णय पनि असहज भएको जनाएका छन् । नवीकरण नगरीकन सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने हुनाले सरकारले गरेको सो निर्णय अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार रहेको रिटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि कानुनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र सबै वृद्धवृद्धाले हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेको हुनाले छोटो अवधि राखी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिनु अन्यायपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख छ ।