सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाः सस्तोमा ठेक्का लगाएर श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा खोस्न पाइँदैन

चितवन । सार्वजनिक निकायमा सुरक्षाकर्मी तथा अन्य जनशक्ति आपूर्तिको ठेक्कापट्टा गर्दा ‘सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने’ लाई छनोट गर्ने नाममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा खोस्ने परिपाटीमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघ र नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन समेतका तर्फबाट २०७७ सालमा दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाले फैसला गर्दै सार्वजनिक खरिद र श्रम कानुनको सम्बन्धलाई लिएर सरकार र नियमनकारी निकायका नाममा विस्तृत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।