चिया उद्योग बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, के भयो सरकारी पहल ?

काठमाडौं - महिना दिनदेखि बन्दरहँदा पनि सरकारले सामान्य चासो समेत देखाएको छैन । जसको कारण दशौं लाख श्रमिहरु बेरोजगार भएका छन् । यसको अप्रत्यक्ष असर झन ठूलो छ । उद्योगमा ताल लागेकोले चियाका पात टिप्ने काम पनि रोकिएको छ । जसको असर सामान्य किसानहरुलाई पनि परेको छ । यो उद्योग देशको सबभन्दा ठूलो मात्रामा निकासी हुने वस्तु र उद्योगका हिसाबले पनि अरुभन्दा संगठित उद्योग मानिन्छ । छिमेकी देश भारतको अवरोधका कारण बितेको महिना दिनदेखि ठप्प भएका छन् । चिया नेपालबाट सबभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तु हो र रोजगारी दिनेमा पनि अरुभन्दा यो उद्योग सबभन्दा ठूलो हो । तर यही उद्योग महिना दिनदेखि बन्द रहँदा सरकारले कतै सामान्य चासोसमेत राखेको देखिएन । सरकारको यस्तो उदासिनताले देशलाई त जति नोक्सानी पर्दै गएको छ त्योभन्दा पनि बढी यसमा काम गर्ने कामदारहरू भोकभोकै पर्न थालेका छन् । चियाका पत्ता टिप्नेदेखिका काम यतिलामो समयदेखि ठप्प हुँदा श्रमिकहरूमा भोकमरीको स्थिति पैदा भएको छ । चियाको निर्यात ठप्प भएपछि उत्पादन बन्द भए । यस्तो बेला योसंग सम्बन्धित सबै कुरा ठप्प हुनु अस्वाभाविक होइन । सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त सरकारले खुलाउने प्रयास नै नगर्नु रहेको छ ।

सबभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने क्षेत्रको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनले बताएअनुसार भारतीय बजारमा पुगिसकेको तीन लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा लामो समयदेखि बजारमा रोकिएको अवस्थामा छ । यता उद्योगहरूमा थप सात लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया मौज्दात छ र यस्तो मौज्दात झन् बढ्दै गएपछि उत्पादन नै रोकिएको हो । एसोसिएसनका अध्यक्षले उत्पादन भएको चिया बिक्री हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालन असम्भव बन्दै गयो । किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर तयार पारिएको चिया बिक्री हुन सकेको छैन । गोदाम भरिएका छन् । किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । भारतीय चिया बोर्डले गएको वैशाखदेखि लागू गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’मा नेपालबाट निर्यात हुने प्रत्येक खेपको चियाको गुणस्तर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने नया“ व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगीहरूका अनुभवमा परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने, प्रतिवेदन नआउञ्जेल बिक्री गर्न नपाइने तथा नमुना असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको बीचसमयमा थपिएको जोखिम हो । यही नयाँ व्यवस्थाका कारण निर्यात त रोकियो नै उत्पादन पनि रोकिन गयो । यो संकट टार्ने कुटनीतिक प्रयासले हो, जसप्रति सरकार पहिलेदेखि नै बेखवर जस्तै रहेको सम्बन्धितहरूको बुझाइ छ ।