प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाबारे सर्वोच्चको निर्णयले दिएको 'प्रस्टता'

सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेर एउटै दलले एउटा सदनमा भएको बलका आधारमा आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्न नसकोस् भन्ने स्पष्टता दिएको संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।