सरकारी फाइलमा ‘ट्र्याकिङ’ सुविधा, प्रगति सेवाग्राहीले मोबाइलबाटै हेर्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ ।

‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गर्दै त्यसलाई नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो । निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले समयअनुकूल निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।