एनसेल प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति

काठमाडौं : दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावलीले भन्छ– चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, आजियाटाले एनसेलले ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा प्राधिकरणको उक्त नियमको पूरै उल्लंघन गर्‍यो। त्यति मात्र होइन, सेयर बिक्रीसम्बन्धी कामकारबाही विदेशमै भए। अर्को ‘रहस्यमयी’ सूचना पनि सार्वजनिक भयो– ‘आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको सेयर स्पेकट्रलाइट युकेलाई ६६ अर्बमा मात्रै बिक्री गर्‍यो।’ एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी यो निर्णयले सिंगो मुलुक तरंगित भयो।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार र संसद्ले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीप्रति शंका व्यक्त गरे। राज्यलाई ठूलो परिणामको लाभकर छल्न र (कानुनअनुसार ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्व) मा आउन नदिन एनसेलको सेयर खरिद बिक्री वितरणको ‘प्रपञ्च’ रचिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैकारण सरकारले बिहीबार छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो।