सिमान्तकृत महिलाको नेतृत्व विकास र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिताको बहस

रुपन्देही । स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ नजिकिँदै जाँदा सिमान्तकृत समुदायका महिलाको राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व विकासको विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

सरोकारवालाहरूले आरक्षणमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै महिलालाई निर्णय तहको नेतृत्वमा पुर्‍याउन राजनीतिक दल, राज्यका निकाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

उनीहरूले महिलाको राजनीतिक उन्नतिमा कानुनी व्यवस्थाभन्दा बढी सामाजिक मानसिकता बाधक बनेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमले महिलालाई केवल गृहिणी वा सहयोगी भूमिकामा सीमित गर्ने परम्परागत दृष्टिकोण त्यागेर नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्वलाई स्वाभाविक र सक्षम रूपमा प्रस्तुत गर्न तथा लैङ्गिक समानताका विषयमा सकारात्मक बहस सिर्जना गर्न मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए ।

ग्रामीण तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाको आवाजलाई मुख्यधारमा ल्याउन पनि सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरुको आग्रह थियो । गाउँबस्तीका महिलाका मुद्दा उठाउने, स्थानीय भाषामा सामग्री उत्पादन गर्ने र समुदाय केन्द्रित पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प समिति लुम्बिनी) को आयोजनामा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा संकल्प समिति लुम्बिनीकी अध्यक्ष जानकी घिमिरेले स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ सिमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि नयाँ अवसरका रूपमा रहेको बताइन् ।

उनले नयाँ नेतृत्व विकास, युवतीहरूको सक्रिय सहभागिता, डिजिटल अभियान र समुदायमा आधारित नेतृत्व निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार अबको एक वर्ष सिमान्तकृत समुदायका सम्भावित महिला नेतृहरूको पहिचान, नेतृत्व विकास तालिम, समुदायस्तरीय संवाद र उम्मेदवारी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । उनले वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखजस्ता पदमा महिलाको उम्मेदवारी बढाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रमका प्रशिक्षक डीआर घिमिरेले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक ज्ञान, आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता र संगठनात्मक दक्षता आवश्यक हुने बताए ।

उनले आरक्षणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न महिलाहरू सक्षम बन्नुपर्ने धारणा राखे । ‘महिलाहरूलाई कोटामा मात्र सीमित गर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक वक्तृत्वकला, स्थानीय शासनसम्बन्धी ज्ञान र संगठन सञ्चालनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने महिलाका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण विषय भएको उल्लेख गरे । महिलाका लागि विशेष निर्वाचन कोष, पारदर्शी खर्च प्रणाली र अभियान व्यवस्थापनको संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

महिलामाथि हुने साइबर हिंसा, चरित्रहत्या, धम्की र विभेदजस्ता चुनौतीलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनका बेला महिला उम्मेदवारमाथि हुने यस्ता गतिविधिले नेतृत्वमा आउन चाहने धेरै महिलालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रम संयोजक भगवती पाण्डेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको नेतृत्व विकासमा मिडियाले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । ‘महिलाको सहभागिता मात्र होइन, सिमान्तकृत समुदायका महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन् ।

बोल्दै प्रदेश सचिव अनिता थापाले महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेको भए पनि नेतृत्व तहमा अझै अपेक्षित उपस्थिति हुन नसकेको बताइन् । उनले महिलालाई केवल आरक्षणको दायरामा राखेर मात्र समानता स्थापित हुन नसक्ने भन्दै नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र अवसरको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ लाई महिलाका लागि नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यपत्रमा नेतृत्व विकास तालिम, सार्वजनिक वक्तृत्वकला, स्थानीय शासनसम्बन्धी ज्ञान, राजनीतिक प्रशिक्षण तथा उम्मेदवारी तयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरणमा समान अवसर दिनुपर्ने, पार्टी संरचनामै सिमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र नेतृत्व विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले नेपालमा धेरै सफल महिला जनप्रतिनिधि भए पनि उनीहरूको काम र योगदान पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका थिए ।

पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले सञ्चारमाध्यमले सफल महिला जनप्रतिनिधिका कथा र अनुभवलाई प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विशेषगरी दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको नेतृत्व यात्रालाई मुख्यधारमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै महिलाका विषय महिलाले, दलितका विषय दलितले मात्र, सिमान्तकृतका मुद्दा सिमान्तकृतले मात्रै उठाउनुपर्ने सोचबाट बाहिर आएर सबैले दायित्व लिनुपर्ने जनाए ।

सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने संचाररिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले बताइन् ।

धेरै महिलाहरू उम्मेदवारी प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय सरकारका अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे पर्याप्त जानकारीबाट वञ्चित हुने गरेको उल्लेख गर्दै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन सञ्चारमाध्यमले दबाबमूलक भूमिका खेल्नसक्ने हुनुपर्छ, दलहरूले कति महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्, कति महिलाले प्रमुख पदमा अवसर पाएका छन् र सिमान्तकृत समुदायका महिलालाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन र सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको छ’, सहभागीहरुलाई प्रशिक्षक घिमिरेले राखेका थिए ।

उनले महिला उम्मेदवारमाथि हुने चरित्रहत्या, साइबर दुव्र्यवहार, धम्की र विभेदका घटनालाई सार्वजनिक गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनीहरूले बताएका थिए ।

डिजिटल मिडियाको विस्तारसँगै नयाँ महिला नेतृहरूलाई कम खर्चमा आफ्नो विचार र एजेण्डा मतदातासम्म पुर्‍याउने अवसर बढेको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । फेसबुक, युट्युब, टिकटक तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्मले स्थानीय मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने क्षमता राख्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभर करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये १४ हजार ४६५ जना महिला रहेका थिए ।

यो संख्या कुल स्थानीय जनप्रतिनिधिको करिब ४१ प्रतिशत हो । यद्यपि महिला सहभागिता उल्लेख्य भए पनि प्रमुख कार्यकारी तथा निर्णय तहका पदमा महिलाको उपस्थिति अझै सीमित रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा सिमान्तकृत महिलाको राजनीतिक सहभागिता लोकतन्त्रको सजावट मात्र नभई लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सहभागीहरूले स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ सम्ममा बढी महिला उम्मेदवार, बढी दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिला नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले साझा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Rupandehi. As the local elections 2084 BS approach, the issue of political participation and leadership development of women from marginalized communities has once again come to the center of debate.

Stakeholders have pointed out the need for joint initiatives by political parties, state agencies, media, and civil society to bring women to decision-making leadership positions, saying that ensuring representation through reservation is not enough.

They have emphasized that social mindset has become a greater obstacle to women's political advancement than legal system, and that the media should play a role in establishing women in leadership roles, abandoning the traditional view that limits them to just housewives or support roles.

Participants said that the media should play a role in presenting women's leadership in a natural and capable manner and in creating a positive debate on gender equality.

They urged the media to prioritize bringing the voices of women from rural and marginalized communities into the mainstream. Suggestions were made to raise issues of rural women, produce content in local languages, and encourage community-centered journalism.

At a program organized in Butwal by the Inclusive Women's Network for Peace, Justice and Democracy (Sankalp Samiti Lumbini), Janaki Ghimire, chairperson of Sankalp Samiti Lumbini, said that the local level elections 2084 BS are a new opportunity for women from marginalized communities.

She expressed the view that new leadership development, active participation of young women, digital campaigns and community-based leadership building should be prioritized. According to her, the next one year needs to focus on identifying potential women leaders from marginalized communities, leadership development training, community-level dialogue and candidacy preparation. She said that a special campaign should be launched to increase women's candidacy for positions such as ward chair, rural municipality chair, vice-chair, city mayor and deputy mayor.

Program trainer DR Ghimire said that political knowledge, financial management skills, and organizational skills are necessary for women to reach leadership positions.

He believed that women should be empowered to advance in the leadership competition by using reservation as an opportunity. "The mindset of limiting women to quotas should be changed. To reach leadership, political training, public speaking, knowledge of local governance and the ability to run an organization should be developed," he said.

He mentioned that managing financial resources is also a challenging issue for women candidates in elections. He said that a special election fund, transparent expenditure system and campaign management mechanism are necessary for women.

He said that challenges like cyber violence, character assassination, threats and discrimination against women should also be seriously addressed. He said that such activities against female candidates during elections discourage many women who want to come to leadership.

Program coordinator Bhagwati Pandey said that the role of the media is important in increasing the participation of women from marginalized communities in local elections. She said that collaboration between political parties, security agencies, civil society and the media is necessary to ensure women's candidacy.

She said that the media should give special priority to the leadership development of Dalit, Janajati, Madhesi, Muslim and rural women. "The need of the day is not only to ensure the participation of women, but also to ensure the leadership of women from marginalized communities," she said.

Speaking, Provincial Secretary Anita Thapa said that although women's political participation has increased, they have not yet achieved the expected presence at the leadership level. She said that equality cannot be established by keeping women in the ambit of reservation alone, and that leadership development, capacity building and ensuring opportunities are necessary.

According to the working paper presented at the program, it has been emphasized that the local level elections 2084 should be used as an opportunity to establish leadership for women.

The working paper mentions the need to conduct leadership development training, public speaking, knowledge of local governance, political training, and candidacy preparation programs.

Similarly, it has been suggested that political parties should provide equal opportunities in ticket distribution, ensure representation of women from marginalized communities within the party structure, and conduct special programs for leadership development.

The program also discussed in detail the role of the media in local elections. Participants said that although there are many successful women representatives in Nepal, their work and contributions are not sufficiently publicized.

Dinesh Pandey, President of the Federation of Nepali Journalists, Rupandehi, said that the media should prioritize publicizing the stories and experiences of successful women representatives and especially bring the leadership journey of Dalit, Janajati, Madhesi, Muslim and rural women into the mainstream. He said that everyone should take responsibility by moving away from the mindset that women should raise women's issues, Dalit issues only by Dalits, and marginalized issues only by marginalized people.

Amrita Anmol, chairperson of the Lumbini Media Group, said that the media can also play an important role in election education and raising public awareness.

Noting that many women are deprived of adequate information about the candidacy process, the electoral system, and the rights and responsibilities of local governments, he said that the role of the media is important in making voter education programs effective.

"The media should be able to play a pressure-generating role to hold political parties accountable. Regular monitoring and public debate are needed on how many women have been nominated by parties, how many women have been given opportunities in key positions, and how much priority has been given to women from marginalized communities," trainer Ghimire told the participants.

They also said that the role of the media would be important in ending impunity by publicizing incidents of character assassination, cyberbullying, threats, and discrimination against female candidates.

The program also noted that with the expansion of digital media, new opportunities for women leaders to reach voters with their ideas and agendas at low cost have increased. Participants said that Facebook, YouTube, TikTok, and other digital platforms have the potential to bring local issues into the national debate.

According to the statistics presented in the program, approximately 35,000 people's representatives were elected across the country in the 2079 BS local level elections. Of these, 14,465 were women.

This number is about 41 percent of the total local people's representatives. Although women's participation is significant, stakeholders say that women's presence in chief executive and decision-making positions is still limited.

The program concluded by stating that the political participation of marginalized women is not only an adornment of democracy but also the foundation of democracy.

Participants emphasized the need for joint initiatives by all parties to ensure more female candidates, more female leadership from Dalit and marginalized communities, and an effective role for women in the decision-making process by the 2084 local level elections.