सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सरकारको सिफारिसमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेसँगै सहकारी बोर्ड खारेज भई शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ ।

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी भएपछि केही ऐनसमेत संशोधन भएको छ ।