शैक्षिक पुनर्जागरणको ऐतिहासिक अवसर

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको (कक्षा १२ सम्मको) शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पियो। यो ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा सँगसँगै ‘गाउँ–गाउँमा शिक्षा सरकार’को एक युगान्तकारी परिकल्पना थियो। संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो।

तर, संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षभन्दा बढी समयको अभ्यासपछि फर्केर हेर्दा यथार्थ फरक छ। स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकारको कागजी निक्षेपण त भयो, तर त्यसलाई धान्ने संरचना, बजेट र इच्छाशक्तिको अभाव खडकयो। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने दिशामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन। बरु, उल्टै निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको खाडल झनै गहिरिएर गयो।