कोटेश्वरमा सुरुङसहित ‘फ्लाइओभर’: १८ वटा घर भत्काउनु पर्ने, ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण

काठमाडौं । कोटेश्वर चोकमा हुने अत्यधिक ट्राफिक जामलाई कम गर्ने उद्देश्यले कोटेश्वर–जडीबुटी–तीनकुने खण्डको ‘फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको सडक सुधार आयोजना’ निर्माण गर्न ४ रोपनी १४ आना जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोटेश्वर–जडीबुटी–तीनकुने चोक सुधार आयोजनाअन्तर्गत ‘फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको सडक सुधार आयोजना’ का लागि तयार भएर स्वीकृत भएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) ले उक्त संरचना निर्माण गर्न करिब ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका लागि जडीबुटी क्षेत्रमा मात्रै करिब २ हजार ५०३ दशमलव ८१ वर्गमिटर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यो नेपाली मापन प्रणालीअनुसार करिब ४ रोपनी १४ आना बराबर हो ।

आयोजनाले कुल १८ वटा कित्ताका १९ घरधुरीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये महेश्वर श्रेष्ठ र प्रताप श्रेष्ठको ५४६ दशमलव ७९ वर्गमिटर जग्गामध्ये ४४२ वर्गमिटर आयोजनामा पर्नेछ ।

यस्तै वसन्त पराजुली, अनुप पराजुली, आशिष पराजुली, विमल पराजुली लगायतका स्थानीयवासीको सयौँ वर्गमिटर निजी जग्गा अधिग्रहण हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाका कारण १९ वटा निजी संरचना प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित संरचनाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २३ वर्गमिटरभन्दा बढी छ ।

प्रभावित संरचनामध्ये अधिकांश व्यावसायिक भवन, होटल, गेस्ट हाउस, हार्डवेयर पसल, चिया पसल, रोधीघर, मेटल वर्कसप तथा आवासीय भवन रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रभावित संरचनामध्ये तीनतले आरसीसी भवनमा सञ्चालित ‘सम्बन्ध गेस्ट हाउस’, ‘त्रिवेणी फ्यामिली गेस्ट हाउस’, ‘बर्गर हाउस फ्राइड चिकेन’, ‘गोर्खाली रोधीघर’, ‘दिपेश हार्डवेयर’ र ‘दक्षिणकाली मेटल वर्कसप’ लगायतका रहेका छन् ।

कतिपय भवनमा १० देखि १५ वटासम्म व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आयोजनाले व्यावसायिक गतिविधिमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

आयोजनाले मनोहरा पुल नजिक अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई समेत असर पार्ने औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मनोहरा पुल नजिक अस्थायी टहरामा बसोबास गर्ने १३ परिवारका ४३ जना आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये ६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित हुनेछन् । तर, हाल उक्त क्षेत्रबाट सरकारले सुकुम्बासी‍ बस्ती हटाइसकेको छ।

स्थानीयले परियोजना सुरू गर्नुअघि पर्याप्त समय दिएर स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न, वर्षायाममा पानी जम्ने समस्या समाधान गर्न तथा निर्माण अधुरो अवस्थामा नछाड्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका सन्दर्भमा स्थानीय सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को कार्यालयमा आयोजित दोस्रो सरोकारवाला बैठकमा सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, खानेपानी संस्था, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय बासिन्दा तथा प्रभावित जग्गाधनी सहभागी भएका थिए।

बैठकमा स्थानीय बासिन्दाले ट्राफिक समस्या समाधानका लागि आयोजना आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै उचित क्षतिपूर्ति पाए जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका थिए ।

विमल पराजुली र आशिष पराजुलीले सरकारले अधिग्रहण गर्न लागेका जग्गाको यकिन विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।

रामसुन्दर श्रेष्ठले आंशिक रूपमा जग्गा काटिँदा बाँकी जमिन प्रयोगविहीन हुने समस्या उठाउँदै त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पूरै कित्ता अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनले आयोजना लम्बिँदा मानसिक तनाव बढ्ने र बैंकले समेत धितो नस्वीकार्ने समस्या रहेको बताएका थिए ।

स्थानीयवासी नवराज तिमिल्सिनाले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका भाडावाल र साना व्यवसायीको क्षतिलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा सडक विभागका सामाजिक विज्ञले विद्यमान कानुनअनुसार मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाइने र प्रभावितलाई अधिकतम लाभ दिने गरी विशेष व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।

भगवान पराजुली र सुदन शाक्यले विस्थापित हुने परिवारलाई उपयुक्त पुनर्स्थापना व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले कोटेश्वरजस्तो व्यापारिक क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसोबास र व्यवसाय गर्दै आएकाले अन्यत्र समान अवसर नपाइने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ तीनकुने क्षेत्रको पुरानो जग्गा विवाद परियोजनाको सबैभन्दा संवेदनशील सामाजिक पक्ष बनेको छ । स्थानीय बासिन्दाले विगतमा विमानस्थल र अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको पूर्ण मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाले विगतमा विमानस्थल र सडक विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै समस्या समाधान नगरी नयाँ आयोजना स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अच्युत पराजुली, कपिलदेव पराजुली र राजेन्द्र शर्मा पराजुली लगायत स्थानीयले सरकारले वर्षौंदेखि तीनकुनेको जग्गा समस्या बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।

उनीहरूले मुनीभैरव मन्दिर धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको भएकाले प्रभावित भएमा उपयुक्त स्थानमा सार्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

मुनीभैरव मन्दिर अर्को संवेदनशील विषय बनेको छ । स्थानीयका अनुसार मन्दिर धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकाले यदि आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित भएमा उपयुक्त खुला क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सडक विभागले भने यो आयोजनाको दुई विकल्पमध्ये ‘टीके–२ आर’ विकल्प अघि बढाइएको बताएको छ । अध्ययनले ‘टीके–३’ र ‘टीके–२ आर’ गरी दुई विकल्प अघि सारेको छ ।

जसमध्ये ‘टीके–३’ विकल्प प्राविधिक रूपमा बढी उपयुक्त भए पनि जग्गा विवादका कारण ‘टीके–२ आर’ विकल्प अघि बढाइएको बताइएको थियो । विभागले तीनकुनेको विवाद समाधान गरी सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको थियो ।

यसअघि २०७९ असोज ८ गते आयोजित पहिलो सरोकारवाला परामर्श बैठकमा पनि स्थानीयले मुआब्जा, राइट अफ वे, मुनीभैरव मन्दिर र विमानस्थल क्षेत्रको जग्गा उपयोगबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

स्थानीयले ‘२५ गज’ र ‘२५ मिटर’ राइट अफ वे सम्बन्धी विवाद अझै समाधान नभएको बताएका छन् । उनीहरूले नयाँ आयोजना अघि बढाउनुअघि पुराना विवाद समाधान गर्न माग गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सडक विभागले आयोजना जापान सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ । निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

प्रतिवेदनअनुसार अन्डरपास निर्माणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्रको जमिन आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको छ । विमानस्थल सुरक्षासँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षमा समेत अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाले जडीबुटी क्षेत्रमा रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को पानी वितरण प्रणालीलाई समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

करिब ५ सय उपभोक्तालाई सेवा दिने पानी वितरण केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको थियो ।

सडक विभागले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अध्ययन र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरू गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कोटेश्वरमुनि ६४० मिटर लामो अन्डरपास टनेल

‘स्मार्ट ट्राफिक करिडोर’ सहितको यो फ्लाइओभर–अन्डरपासमा निर्माण हुने अन्डरपासलाई सबैभन्दा जटिल र वैज्ञानिक संरचनाको रूपमा हेरिएको छ। यो संरचना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमुनि बन्ने अन्डरपास टनेल हो ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब ६४० मिटर लामो यो अन्डरपासले कोटेश्वर चोकको सतही ट्राफिकलाई भूमिगत मार्गमार्फत सीधा पार गराउनेछ ।

जाइकाको प्राविधिक टोलीले यसका लागि विस्तृत भू–प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

अध्ययनमा माटोको धारण क्षमता, भूजल सतह, कम्पन, संरचनागत स्थायित्व र विमानस्थल सुरक्षासम्बन्धी पक्ष परीक्षण गरिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा टनेलको सटीक उचाइ र अन्तिम चौडाइ सार्वजनिक गरिएको छैन। तर बहुलेन सवारी आवागमन हुने गरी डिजाइन गरिएको र कम्तीमा १५ मिटर चौडाइको संरचना अवधारणा अघि सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्डरपासमा आधुनिक भेन्टिलेसन प्रणाली, पानी निकास, आपत्कालीन निकास मार्ग, सुरक्षात्मक प्रकाश व्यवस्था र ट्राफिक निगरानी प्रणाली समावेश गरिने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विमानस्थलको धावनमार्ग र सुरक्षामा असर नपर्ने गरी टनेल निर्माणको सम्भाव्यता पुष्टि गरिएको छ।

जडीबुटीदेखि तीनकुनेसम्म बहुस्तरीय फ्लाइओभर

जडीबुटी क्षेत्रमा बन्ने ४४० मिटर लामो फ्लाइओभरले मनोहरा पुलबाट आउने सवारी साधनलाई सिधै कोटेश्वर अन्डरपासतर्फ जोड्नेछ।

त्यस्तै तीनकुने क्षेत्रमा बन्ने ४०० मिटर लामो फ्लाइओभरले सवारी साधनलाई बागमती पुलतर्फ सहज निकास दिनेछ।

यी संरचनाहरू आरसीसी र प्रि–स्ट्रेस्ड कङ्क्रिट प्रविधिमा आधारित हुनेछन्। बहुलेन ट्राफिक सञ्चालन गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

आयोजनाले सतही सडक, फ्लाइओभर र भूमिगत अन्डरपासलाई एउटै समेकित (छुट्टाछुट्टै रहेका विभिन्न भाग र संरचनालाई एकै स्थानमा जम्मा हुने गरी वा गाभ्ने गरी) यातायात नेटवर्कमा जोड्नेछ।

लागत अर्बौं पुग्ने अनुमान

प्रतिवेदनमा आयोजनाको अन्तिम लागत सार्वजनिक गरिएको छैन । तर फ्लाइओभर, अन्डरपास टनेल, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, ड्रेनेज, ट्राफिक प्रणाली, विद्युत् तथा खानेपानी संरचना स्थानान्तरण लगायत पक्ष जोडिँदा परियोजनाको लागत अर्बौं रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

जापान सरकारले सहुलियत ऋणमार्फत परियोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ भने निजी जग्गा तथा संरचनाको मुआब्जा नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

प्रतिवेदनले आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भए कोटेश्वर–तीनकुने क्षेत्र आगामी दशकमा नेपालको सबैभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र स्मार्ट सहरी यातायात केन्द्रका रूपमा विकास हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।