नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा ‘अध्यक्ष’ जीवनराम श्रेष्ठलाई हुनसक्छ १ वर्ष कैद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)लाई तत्काल निर्वाचन रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ । साथै, एनओसीले नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकसमेत बसेको जानकारी गराएको छ ।

अदालतको आदेश र सोही आदेशानुसार सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरे पनि १३ पुसमा अनलाइन प्रक्रियामार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । विधानअनुसार उनी दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन सक्दैन थिए । तर, उनले विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने बाटो खोलेका थिए । विधान संशोधन गरेर ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बन्न खोजेपछि सोविरुद्ध अदालतमा परेको निवेदन विचाराधीन छ । तर, ओलम्पिक कमिटीले सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै अनलाइनमार्फत निर्वाचन घोषणा गरेर अध्यक्षलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ ।