जलवायु न्यायको मार्गचित्र

नेपालले हालसम्मका अनुभवबाट पाठ सिक्दै विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि विज्ञको एक स्थायी संरचना निर्माण गरी सहभागितामूलक र न्यायपूर्ण हिसाबमा रणनीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नु अनिवार्य छ । यसबाट मात्रै नेपालले बहुआयामिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दै जलवायु सङ्कटलाई राम्रोसँग सामना गर्न सक्छ ।

नेपाल–चीन सीमामा हिमपहिरोका कारण सुरु भएको विनाशकारी रसुवा बाढीले आर्थिक विकासमा बामे सर्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ । यो बाढीले नेपाली अर्थतन्त्रका तीन वटा प्रमुख क्षेत्रमा धक्का पुर्‍याएको छ । नेपालको जलविद्युत्को विकाससँगै इन्धनको परनिर्भरता घटाउने र विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्यमा बाधा पुगेको छ । चीनसँगको सीमा व्यापारको सहज मार्ग ध्वस्त भएको छ र धार्मिक तथा साहसिक पर्यटनको एउटा क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । त्यसैले यो बाढीको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म रहने देखिन्छ । अनुमानित तथ्याङ्कमा हेर्दा नेपालले रसुवा बाढीमा २.७ बिलियन डलरको हानि नोक्सानी बेहोरेको छ र पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि ४.१५ बिलियन डलर लाग्ने छ ।