कानुनमा एकरूपता

राज्य प्रणालीको उद्देश्य जनतालाई खुसी बनाउनु हो । जनता खुसी हुनका लागि सेवा, सुविधा, विकास र सुरक्षाको दिगो प्रत्याभूति चाहिन्छ, जसलाई सेवा व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ । राज्यका नीति तथा साङ्गठनिक व्यवस्था सेवा व्यवस्थापनका लागि नै गरिएका हुन्छन् । जनता समस्याको समाधान मात्र खोज्दैनन्, आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा हुन भन्ने चाहन्छन् । राज्यलाई जनता नजिक पु¥याएर उनीहरूका आवश्यकता र आकाङ्क्षा त्यहीबाट समाधान गर्न विकेन्द्रीकरणको रणनीति लिने गरिन्छ । नेपालमा सत्तरीको दशकदेखि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका प्रयासहरू हुँदै आए । नब्बेको दशकबाट स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा अवलम्बन गरियो भने नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शासन प्रणाली लागु गरी विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संवैधानिक निर्दिष्टता प्राप्त छ । घर आँगनमा सरकार पुगेपछि विकास व्यवस्थापन र दैनन्दिनी समस्या सजिलै पूरा हुन्छन् र विकास तथा समृद्धिको दिगो यात्रा सहज हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ ।

निर्वाचित सरकारहरूले आफ्नो दोस्रो कार्य अवधि सुरु गर्दा कतिपय विकासविद् सङ्घीय शासन पद्धति नब्बेको दशकमा कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन जत्तिको सघन छैन, त्यसैले शक्ति अभ्यासमा केन्द्रीकरणको विकेन्द्र्रीकरण मात्र भयो भन्ने तर्क राखिरहेका छन् । कतिपय राजनीतिकर्मीहरू स्थानीय शासनले विकास र दिगो समृद्धिको आधार खडा गरिरहेको छ भन्दै छन् । यी परस्पर प्रतिस्पर्धी भावना दुवैमा सच्चाइ छ । नागरिक आकाङ्क्षा पूर्ति र शासकीय तहहरूको मनोविज्ञानको सापेक्षमा हेर्दा भने विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन, त्यहाँ प्रशस्तै सुधारका सम्भावना देखिएका छन् ।