मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

प्रदेश लोकसेवा आयोगको भूमिका र चुनौती

rajdhanidaily.com · Mon Jun 27 23:31:54 GMT 2022

‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’लाई व्यवहारमा लागू गर्दै राज्यको समग्र विकासमार्फत समस्त नागरिकको अधिकतम हितको रक्षाका लागि राज्य व्यवस्थाको थालनी भएको पाइन्छ । सोहीबमोजिम परम्परादेखि हालसम्म आइपुग्दा राज्य प्रणालीको स्वरूप नगरराज्य प्रणालीको युगबाट निरन्तर रूपमा गतिशील, विकसित, परिवर्तित हुँदै आएको छ । यो राज्य प्रणालीको स्वरूप हाल विश्वमा अस्तित्वमा रहेका राज्यमा एकै रूपमा नभई फरकफरक किसमले कार्यान्वयनमा रहेको छ । यद्यपि, आफ्ना नागरिकको हितको मूलमन्त्रलाई प्रायः सबै राज्यले स्वीकार गरी सोहीअनुरूप राज्यका नीतिनियम एवं कानुन तर्जुमा तथा त्यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समान प्रयत्न हुँदै आएको देखिन्छ ।

सन् १६४८ मा भएको वेस्टफेलिया सन्धिले समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको थियो । युरोपमा आधुनिक राज्य व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने कार्यमा यही सन्धिलाई श्रेय दिने गरिन्छ । समय क्रममा उक्त सन्धिको प्रभाव युरोपबाहेकका मुलुकमा बिस्तारै बढ्दै गई राज्य सञ्चालनमा समानता, समता र एकताको नाराले थप प्रभाव जमाएको थियो । यस क्रममा सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका, कार्य विभाजन र अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको थियो ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)