संसदमा नागरिक संवाद

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अङ्ग हुन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित यी अङ्गका आधार भनेकै नागरिक हुन् । नागरिकको सर्वोच्च हितका लागि बनाइएका यी अङ्ग एकअर्काका विरोधी होइनन् । आपसी कुशल सहकार्यले नै संसद्, सरकार र न्यायालय बलिया हुन्छन् । यीमध्ये जनआवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्था संसद् नै हो । नागरिकको आवाजले नै यो संस्थाको प्रभावकारिता बढ्छ । सङ्घीय संसद् र यसका समितिका गतिविधि कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय अहिले प्रविधिसँग जोडिएको छ । प्रविधिको सही प्रयोगले संसद्मा जनआवाज र जननिगरानी बढ्छ । संसद्लाई गरिमामय बनाउन यसका गतिविधि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर संसद्लाई थप प्रविधिमैत्री बनाइँदै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नागरिक संवाद र पहुँच अभिवृद्धि गर्न ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सञ्चालन गरेको छ । संसद् र नागरिकबिचको दुरी घटाई सहभागितामूलक लोकतन्त्र प्रवर्धन गर्ने यसको उद्देश्य छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बुधबार संयुक्त रूपमा यो प्लेटफर्मको उद्घाटन गर्नुभयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयको हाल प्रयोगमा रहेको वेबसाइट र संसदीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित प्रणालीलाई एकीकृत गरी डिजिटल पार्लियामेन्ट सुरुवात गरिएको हो । यस प्लेटफर्मबाट अब सहजै नागरिकले संसदीय कामकारबाही, सदस्यको सङ्क्षिप्त वैयक्तिक जानकारी र सदन/समितिको उपस्थिति र भूमिकाबारे जानकारी पाउने छन् ।

अहिले संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण र निर्णय/प्रतिवेदन अनलाइन पहुँचमा छन् । डिजिटल डट पार्लियामेन्ट डट जिओभी डट एनपी वेब पोर्टलबाट संसदीय कामकारबाहीको एकीकृत जानकारी पाइने छ । यसअघिको वेबसाइटमा भएका आधारभूत विवरणसमेत नयाँ डोमेनमा पनि उपलब्ध छन् । डिजिटल पार्लियामेन्ट अन्तर्गत सांसद तथा सदस्यको एकीकृत डिजिटल अभिलेख तयार पारिएको छ । यसमा सांसदको प्रोफाइल, राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश, सदन तथा अन्य आवश्यक सङ्क्षिप्त विवरण उपलब्ध छन् । बायोमेट्रिक विवरण पनि सुरक्षित गरिएको छ । प्लेटफर्ममा दुवै सदन तथा समितिका बैठकको उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण राखिएको छ । सदन तथा समितिका बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूची पनि सोही पोर्टलमा उपलब्ध छन् । बैठकको कार्यविवरणलाई पनि क्रमशः व्यवस्थित गरिँदै छ । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकको डिजिटल दर्ता गरी विशिष्ट पहिचान नम्बर प्रदान गरिने छ । अब विधेयक प्रस्तुत भएदेखि पारित वा अन्य अवस्थासम्मको प्रगति अनुगमन गर्न सकिने छ । सांसदले सदनमा व्यक्त गरेका विचार तथा धारणालाई विषयगत र सदस्यगत रूपमा अभिलेखीकरण गरिँदै छ । अभिव्यक्तिलाई सम्बन्धित बैठक तथा भिडियोको समयसँग आबद्ध गरी सदस्य, विधेयक र विषयका आधारमा वर्गीकरण गरिने छ । विगतका संसद् बैठक तथा अन्य संसदीय अभिलेखको समेत दीर्घकालीन संरक्षण गरिँदै छ ।