राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था कायमै राखेको छ। समितिको यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्दै सरकारको हस्तक्षेप बढाउन सक्ने भन्दै पूर्वगभर्नर तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।

ऐनको दफा १०६(ग) मा मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय विषयमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग जोडिएको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको हो।