नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन  : एसडीएफ अन्तरबैंक ब्याजदर स्थिर बनाउन निर्णायक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले सार्वजनिक गरेको एक विस्तृत अनुसन्धानले स्ट्यान्डिङ डिपोजिट सुविधा (एसडीएफ) ले नेपालको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा भित्र राख्न महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक विक्टर कुमार सापकोटाद्वारा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले एसडीएफ लागू भएपछि अन्तरबैंक औसत ब्याजदर (डब्लुएआईबीआर) करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्ने अवस्था उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाएको छ। फेब्रुअरी १३, २०२५ देखि मे २६, २०२६ सम्मको तथ्यांक विश्लेषणमा आधारित अध्ययनअनुसार एसडीएफ सञ्चालन भएका दिनहरुमा ब्याजदर तल झर्ने सम्भावना ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।

अध्ययनले देखाएअनुसार एसडीएफ उपलब्ध भएका दिनहरूमा अन्तरबैंक ब्याजदर करिब १.२ प्रतिशत मात्र अवस्थामा नीति दरको तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको पाइन्छ भने एसडीएफ उपलब्ध नभएका दिनमा यो अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। फिसरको सटीक परीक्षण लगायतका सांख्यिकीय विधिहरू प्रयोग गरी गरिएको विश्लेषणले एसडीएफ र ब्याजदर स्थिरताबीच अत्यन्त बलियो र सांख्यिकीय रूपमा महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको प्रमाणित गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन र अल्पकालीन ब्याजदर नियन्त्रणका लागि लागू गरेको ब्याजदर करिडोर प्रणालीमा बैंक दर, नीतिगत दर र स्ट्यान्डिङ डिपोजिट दरलाई प्रमुख आधारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाल बैंक दर ५.७५ प्रतिशत, नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र एसडीएफ दर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस संरचनाअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता आपूर्ति वा संकुचन गर्ने काम यही दरहरूको संयोजनमार्फत गर्दै आएको छ।

अध्ययनअनुसार, जब वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुन्छ र बैंकहरूले आफ्नो अतिरिक्त रकम केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यतिबेला एसडीएफले उनीहरूलाई सुरक्षित विकल्प प्रदान गर्छ। यसबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २.७५ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गर्छन्, जसले अन्तरबैंक बजारमा अत्यधिक सस्तो दरमा हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै ब्याजदरलाई तल्लो सीमाभित्र राख्न मद्दत गर्छ।

तर अध्ययनले हालको एसडीएफ प्रणालीमा संरचनागत कमजोरीहरू रहेको पनि औंल्याएको छ। विशेषगरी एसडीएफ सबै दिन उपलब्ध नहुनु, सीमित सञ्चालन दिन (आइतबार, मंगलबार र बिहीबार) मात्र लागू हुनु तथा प्रक्रिया म्यानुअल हुनुजस्ता कारणले यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता सीमाका कारण केही दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अतिरिक्त तरलता केन्द्रीय बैंकमा राख्न नपाउँदा अन्तरबैंक ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्ने अवस्था देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले हालको ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउन एसडीएफलाई सबै कारोबार हुने दिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्ययनले एसडीएफलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाइएमा ब्याजदर स्थिरता अझ मजबुत हुने उल्लेख गरेको छ।

हाल केन्द्रीय बैंकले यसलाई कार्यालय खुलेका हरेक दिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा लिएको अन्तरबैंक सापटी बाँकी नरहेको, न्यूनतम ब्याजदर शर्त पूरा गरेको तथा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गरेको अवस्थामा मात्र यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

एसडीएफको न्यूनतम रकम १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने त्यसभन्दा बढी रकम ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने संरचनामा मात्र स्वीकार गरिन्छ। यो सुविधा बैंक खुलेका प्रत्येक दिन उपलब्ध हुने भए पनि सार्वजनिक बिदाका दिन लागू हुँदैन। यद्यपि, पहिले स्वीकृत गरिएका निक्षेपहरूको ब्याज र भुक्तानी भने बिदाका दिनमा पनि सम्बन्धित बैंक खातामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्ययनले एसडीएफ उपलब्ध भएको दिनमा अन्तरबैंक ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्ने सम्भावना करिब ९१ प्रतिशतले घट्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने एसडीएफ उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तरबैंक दर कहिलेकाहीँ एसडीएफ दरभन्दा पनि तल झर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारितामा कमजोरी देखाएको अध्ययनको दाबी छ।