सरकारको एकतर्फी नीति र धरौटी प्रावधानविरुद्ध व्यवसायीहरू आक्रोशित, ‘विद्यार्थी शुल्कसँग हाम्रो कारोबारै हुँदैन’: इक्यान अध्यक्ष पौडेल

काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ल्याउन लागेको धरौटीको प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले तीव्र असहमति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयु’ ले यसलाई अव्यावहारिक र अनावश्यक भन्दै कुनै पनि व्यवसायीले स्वीकार्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले एक दशकदेखि नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकेर अनि एकाएक धरपकड थालेर अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार हालको तरंगको मुख्य दोषी सरकार आफै हो । ‘शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै एक दशकदेखि नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता र संचालन अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहीबीचमा व्यवसाय सुरु गरेकाहरूलाई कानुन नबन्दै अनुमति लिनुस् भन्ने र अहिले आएर धरपकड गर्नु जायज हुँदैन ।’ उनले नियमनको नाममा व्यवसायीहरूमाथि गरिएको कारबाहीले हजारौंलाई अन्योलमा पारेको बताए ।