फेरि सुरु भयो स्वकीय सुविधा

जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौतीका नाममा हटाइएको लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवालय सुविधा सात महिना नपुग्दै पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।