सिद्धान्त विपरीतका कर लगाइयो, अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत कर नीति र दरमा ‘व्यापक फेरबदल’ गरेका छन् । आयकर सीमा १० लाख पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट र शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ थपिएको छ । बिजुली गाडीको आयातमा कर लाग्ने विधि नै बदलिएको छ । आखिर सरकारको यो कर नीतिले कसलाई फाइदा गर्दैछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउँदै छ कि घटाउँदै छ ? बजेटका नयाँ कर नीति र यसले आम नागरिकमा पार्ने असरबारे वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेष मणि दाहाल सँग अनलाइनखबर का लागि जनार्दन बरालले गरेको विश्लेषणात्मक कुराकानी :

अर्थमन्त्रीले सुरुमै ‘करका दरमा व्यापक फेरबदल गरेका छौँ’ भन्नुभयो । आर्थिक विधेयक हेर्दा साँच्चै धेरै नै फेरबदल भएको छ र हालसम्म सुन्दै नसुनेका कर पनि लागेको पाइयो । आयकर तिर्नु नपर्ने अथवा एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे हुने सीमा १० लाख पुर्‍याउने र माथिल्लो सीमा पनि ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो परिवर्तनले जनताको आय वा करमा के असर गर्छ ?