भूमि आयोगको स्थानमा नयाँ समिति, सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि फेरि नयाँ अभ्यास

काठमाडौं । सरकारले विगतको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई औपचारिक रूपमा विस्थापित गर्दै भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ संरचना खडा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै त्यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले हालै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी गरेको अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेपछि नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो समिति गठन गरिएको हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका नाममा गठन भएको यो पछिल्लो संयन्त्रसँगै नेपालमा यस्ता आयोग, समिति र कार्यदलको संख्या दुई दशकमा २० पुगेको छ।