मौलिक हक कार्यान्वयनका बाँकी कानून चालु आर्थिक वर्षभित्रै बनाउने कानूनमन्त्री गौतमको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खतिले नेपालको संविधानको भाग–३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन–कुन कानून अझै बन्न बाँकी छन् र ती कानून कहिलेसम्म बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक कानून तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मौलिक हकसँग सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो ।