खै ‘नो भोट’ को अधिकार ?

नेपालको संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आम चुनावपश्चात् बनेको ठूला दुई दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारप्रति जनता खुसी छैनन् ।

‘नो भोट’ को विकल्प उपलब्ध नहुँदा उम्मेदवार नै नभएको पालिकामा पनि आफ्नो मन परेको चुनाव चिह्नमा भोट खसालेको भेटियो । पछि यो बदर भयो । दलहरूले उठान गरेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदाताको बुझाइमा स्वीकार्य भएनन् भने त्यस्तो अवस्थाका लागि नो भोटको विकल्प थिएन । स्वतन्त्र उम्मेदवारले भोट पाउनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले नो भोटको अधिकार जनतालाई दिलाउनुपर्छ । निर्वाचन जसरी भए पनि जित्नैपर्ने मनसाय भएर दलहरूले बनाएको केन्द्रीय गठबन्धनलाई जनवर्गले मन पराएनन् । नो भोटको अधिकार कानुनले व्यवस्था गरे आगामी २०८४ को चुनावमा दल आफ्नो आचरण बनाएर मात्र जनतामाझ जान बाध्य हुनेछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दलको विकल्प, दलहरू नै हुन्, अरू होइन ।