आईभीएफ र सरोगेसी नियमनका लागि यसै वर्षभित्र कानुन बन्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आईयूआई, आईभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताइन् ।