कुलमानको संलग्नतावारे प्रतिवेदन मौन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले महसुल नै निर्धारण नभएको अवस्थामा र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि महँगो शुल्क लिन नियम कानुनले नदिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अब उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणले तोकेबमोजिम शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयोगले महसुल विवादको समयलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठयता डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम शुल्क नलिन सिफारिस गरेको छ ।