पश्चिमी दबाबबीच भारतको म्यान्मा नीति

पश्चिमी देशहरूले म्यान्माको सैन्य नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्याउने प्रयास गरिरहेकै बेला भारतले भने सैन्य समर्थित प्रशासनसँगको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले म्यान्माका सैन्य समर्थित राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङसँग नयाँदिल्लीमा वार्ता गरेपछि भारतले ‘संलग्नता नै व्यवहारिक विकल्प’ भएको आफ्नो धारणा दोहोर्‍याएको हो ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतको नीति म्यान्माको ‘आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले निर्देशित नभएको’ बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँदिल्लीले म्यान्मासँग सम्बन्ध कायम राखेर अघि बढ्नु नै प्रभावकारी र उपयोगी उपाय हुने विश्वास राख्छ ।