रास्वपा सांसद भन्छन्– आदेशले हामीलाई असर गर्दैन, फाउण्डेसन नबिर्सन चेतावनी

काठमाडौँ । संविधान संशोधनलाई सहज बनाउनेगरी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादित नियम १४० (उपनियम ११) र नियम २५९ लाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संविधान संशोधन, संसदीय क्षेत्राधिकार र सांसदहरूको विशेषाधिकार सम्बन्धी कानूनी बहस पुनः सतहमा आएको छ । यसबारे सत्तारुढ रास्वपाको पछिल्लो लाइन के हो ? रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्य उक्त आदेशले आफ्नो पार्टीलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक ः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरे ।

सांसद आचार्यले दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाएर नै अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले रास्वपालाई असर नगर्ने तर्क गरे । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आचार्यले दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने जिकिर समेत गरे ।