लेखापरीक्षकको नाममा हुने अनियमितता रोक्न माग

तीन तहकै सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय प्रमूखहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षणमा खटिने कर्मचारीको आवरणमा सेवाग्राहीसँग रूपमा रकम असुल्ने गरेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शनिबार पाँचथरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि’ विषयक नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूले स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयमा योजना भुक्तानी, फछ्र्योट र लेखा परीक्षणका क्रममा “अन्तिम अडिट टोलीलाई मिलाउनुपर्छ” भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।

ठेक्कापट्टामार्फत सञ्चालन हुने ठूला आयोजना मात्र नभई उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने साना योजनाको भुक्तानीमा समेत लेखापरीक्षकलाई देखाएर कमिसन असुल्ने गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सहभागीहरूले लेखापरीक्षणमा आउने कर्मचारीलाई खान, बस्न, घुम्न तथा बाटो खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने बहानामा रकम उठाइने गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएका बताउनुभयो।

कत्तिपय अवस्थामा लेखा परिक्षकहरुले ससुराली जान र घर जान आउन बाटो खर्च सँगै सवारीका साधन समेत सरकारी कार्यालयबाटै असुल्ने गरेको पाइएको एक सहभागीले भन्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने लेखापरीक्षण प्रक्रियामा व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले कानुन र कार्यविधिको पालना आवश्यक भए पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र भौगोलिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेर बेरुजु औंल्याउने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।

हिलिहाङ गाउँपालिका अध्यक्ष समरबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहले ग्रामीण भेगमा काम गर्दा व्यहोर्नुपर्ने व्यावहारिक कठिनाइलाई लेखापरीक्षणका क्रममा समेत बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“नीति, नियम र कानुनको पालना अनिवार्य छ तर स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था नबुझी बेरुजु लेख्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

फिदिम नगरपालिकाका उपप्रमुख राधाकृष्ण नेउपानेले लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा देखिएका सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीलाई समेत ठूलो बेरुजुको रूपमा व्याख्या गरिँदा जनप्रतिनिधि अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सन्तोष सेर्माले ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहले स्रोत–साधनको सीमितताबीच सेवा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ठाकुरसिंह नेम्बाङले पनि नीतिगत र प्रक्रियागत पक्षसँगै स्थानीय आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी बेरुजु औंल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

फालेलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महेन्द्रविक्रम जवेगूले लेखापरीक्षणलाई त्रुटि खोज्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई सुधारको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने ढङ्गबाट लेखापरीक्षण हुन सके सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन अझ सुदृढ बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले लेखापरीक्षकको नाममा अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने गतिविधि हुने गरेको विषय आफूहरूले पनि सुन्दै आएको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि लेखापरीक्षणमा खटिने कर्मचारीले संस्थागत रूपमा त्यस्तो अपेक्षा नराख्ने स्पष्ट पार्दै यस्ता घटना भए प्रमाणसहित जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

निर्देशक प्रकाश खत्रीले लेखापरीक्षणको उद्देश्य त्रुटि देखाएर दण्डित गर्नु मात्र नभई वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन नागरिक, सञ्चारमाध्यम र जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्लास्तरमा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

प्रवक्ता राईका अनुसार यस वर्ष कोशी प्रदेशका पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङ तथा गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, लमजुङ र गोरखामा यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी लेखापरीक्षण प्रणालीबारे नागरिक धारणा संकलन गरिएको छ ।

प्राप्त सुझावका आधारमा लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।