मिटरब्याजपीडितको समस्या उस्तै

मिटरब्याजपीडितका नाममा सरकारले केह काम गर्न खोजेको देखिएको थियो । जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरियो । लामो समय लगाएर आयोगले प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यो । तर अहिले प्रतिवेदनलाई पन्छाउँदै फेरि उजुरी संकलन गर्दै गर्दा सरकार मिटरब्याजीको पक्षमा कि मिटरब्याजपीडितको पक्षमा हो भन्ने प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।

आज २३ हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित स्थानीय साहुकारको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । त्यसैले सरकार त्यति ठूलो समय लगाएर बनाइएको प्रतिवेदन कि गलत भन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यसमा लेखिएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । के जनताले गरेको यति ठूलो परिवर्तन हुने खानेका लागि मात्र थियो ?