बालेन सरकारको बजेट र उपभोक्ताका सवाल

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै, धारा ५१ घ (७) मा कालाबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न नहुने राज्यको नीतिको उल्लेख छ । उपभोक्ताको संवैधानिक हक संरक्षणका लागि मौलिक कानुनका रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । अन्य क्षेत्रगत कानुनहरू पनि क्रियाशील छन् र 'संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका' अनुसार बजार अनुगमन पनि भइरहेकै छ ।

सुशासन ऐन, २०६४ ले सरकारी पदाधिकारीहरूको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यको क्षमताअनुसार साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने उपभोक्ता अधिकारको पैरवी गर्ने संस्थाहरू पनि एक दर्जनभन्दा बढी सक्रिय छन् ।