न्यायालय छ र त न्याय छ

संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। जातिपातिका आधारमा हुने छुवाछूत तथा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार कानुनतः दण्डनीय हुन्छ। यस्ता घटनामा संलग्न कसुरदारलाई कैद सजायसम्मको कानुनी व्यवस्था छ। तर, समाजमा छुवाछूतको घटना रोकिएको छैन। रूकुम पश्चिमको सोती गाउँमा त केही वर्षअघि नरसंहार नै भएको थियो। जाजरकोटका २१ वर्षे नवराज विकसहित ६ जना मारिएका थिए। त्यही प्रकरणमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा परेको थियो।

रूकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा साढे तीन वर्षपछि ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। त्यस घटनामा संलग्न २४ जनाले जन्मकैदको सजाय पाउँदा पीडित पक्ष र सरोकारवालाले न्यायालयबाट न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन्। यो फैसला किन पनि ऐतिहासिक छ भने एक त २४ जनाले एकै घटनामा जन्मकैद सजाय पाएको दुर्लभ परिघटना हो। त्यसमाथि जातीय छुवाछूत र विभेदसँग जोडिएको हुँदा यसले कानुनका नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन् र जातीय आधारमा गरिने विभेद आपराधिक घटना हो भन्ने बलियो कानुनी प्रमाण यसले दिएको छ।