बजेट २०८३/८४ : कति सुहाउँदो, कति चुनौतीपूर्ण ?

नयाँ राजनीतिक जनादेश र शासकीय सुधार अपेक्षाबीच अर्थमन्त्री संसद्मा उभिँदा उनेको जिम्मेवारी केवल बजेट प्रस्तुत गर्नु थिएन, नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु पनि थियो । तर, बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिन नबित्दै कर संरचनामा गरिएका फेरबदल, स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रश्न र बजारको मिश्रित प्रतिक्रियाले यसलाई गम्भीर आर्थिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।

झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण, विकास बजेटकै हाराहारी पुगेको साँवा–ब्याजको भार र बजेट घाटा पूर्तिका लागि पुन: ऋणमै निर्भर रहने रणनीतिले अर्थतन्त्रका संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ । त्यसमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा थपिएको करले सर्वसाधारणको दैनिकीमा नयाँ बोझ थप्ने संकेत दिएको छ ।