उदार बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ मा आव २०८३/८४ का लागि योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा १२ प्रतिशत र २०८२/८३ को संशोधित बजेटभन्दा २५.८ प्रतिशत बढी अर्थात् २१.२४ खर्ब रुपैयाँको कुल बजेटका साथै परम्परागतजस्तै उच्च चालु खर्च (५८.८ प्रतिशत), न्यून पुँजीगत खर्च (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था (१९.९ प्रतिशत) प्रस्तुत गरेका छन्। यस बजेटले २०५१ सालदेखि राजनीतिक अस्थिरतासँगै मौलाएको उदार नीतिमा आएको विचलन र अस्थिरतालाई चिर्दै उदार नीतिगत दिशा र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट मार्गदर्शनसहित अर्थतन्त्रको केही संरचनात्मक फड्को मार्न खोजेको छ, जुन यो बजेटको विशेष विशेषता हो तर बजेटले हालको यथार्थ सरकारी वित्तीय स्थिति, राजस्व क्षमता, न्यून पुँजीगत खर्च क्षमता, बढ्दो चालु खर्च, बढ्दो अनुत्पादक ऋण दायित्व आदिलाई ख्याल नगरी राजस्व, खर्च र सार्वजनिक ऋणको प्रस्ताव निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ।

त्यस्तै, नयाँ सरकारले विकास–निर्माणको गति बढाउने प्रतिबद्धता गरेको तथा ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न पुँजीगत खर्च उल्लेख्य बढाउनुपर्नेमा २०८२/८३ को प्रस्तावित पुँजीगत खर्चको प्रतिशत (कुल खर्चको) भन्दा ०.५ प्रतिशत विन्दु (२.४ प्रतिशत) ले कम गरी पुँजीगत खर्चको प्रस्ताव गरेको छ, जसले उक्त वृद्धि हासिल गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ।