अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रसम्म : कांग्रेसको विरोध, एमाले र माओवादी अनिर्णीत

काठमाडौँ — विद्यमान क्षेत्राधिकारकै विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला नियमनकारी निकायबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न दिने प्रस्तावित व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन । अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पार्न नहुने पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ भने एमाले र माओवादी अनिर्णीत छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रावधान छ । विधेयक २०७६ माघ ७ मा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदा पनि विज्ञ र निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । तर यस व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नगरी राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैत २७ मा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।