विरोधी तह लगाउने अस्त्र बन्दै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटीएफ) अर्थात् वित्तीय कारबाही कार्यदलले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेसँगै नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कनुपर्ने दबाबमा छ । ‘ग्रे लिस्ट’ (जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची)मा परेपछि नेपालले बहुआयामिक जोखिम सामना गरिरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

आयातमा अत्यधिक निर्भर नेपालका लागि लामो समय यस्तो सूचीमा अङ्कित हुनु निकै प्रतिकूल रहन्छ । त्यसैले पनि यो सूचीबाट बाहिरिन नेपालले सुधारका विभिन्न काम गर्नुपर्ने दबाब छ ।

जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने, वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने काममा सुधार गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने जस्ता सुधारका काम नेपालले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यही दबाबका बिच सत्तामा रहँदै आएका दल वा तिनका नेतृत्वले कहीँ न कहीँ सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दायर गर्ने वा अभियोजन संशोधन गरेर फिर्ता लिने खालको गतिविधिलाई प्रश्रय दिन थालेको देखिन्छ । कुनै खास सरकारले मात्र नभएर पछिल्लो समय राज्य सत्तामा पुग्नेले विरोधी वा प्रतिस्पर्धीमाथि छानीछानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने वा आफ्नो पक्षकालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्न थालेको विभिन्न घटनाक्रमले सङ्केत गरिरहेका छन् ।

नयाँ जनमत अनुसार वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठन भएसँगै पुरानो सत्तामा बसेर रजगज गरेका बिचौलिया र व्यापारीहरू धमाधम पक्राउ परेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले २०८२ चैत १३ गते गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि केही दिनसम्म त ‘हाइ प्रोफाइल’ पक्राउबारे ‘काउन्ट डाउन’ नै सुरु गरे ।

गुरुङको ३ नम्बर ‘काउन्ट डाउन’का पात्र कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थिए, जसका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको थियो ।

२०८२ चैत १५ मा उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो । ब्यूरोले खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगायो ।

यद्यपि खड्का वैशाख ३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हिरासतमुक्त भए । उनी जेनजी आन्दोलन अघिको सत्ता राजनीतिमा शक्तिशाली पात्रका रूपमा चिनिएका थिए । आफूविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपलाई चुनौती दिँदै खड्काले भनेका छन्, ‘म राजनीतिमात्रै गर्दिनँ, राजनीतिमा आउनु अघिदेखि व्यवसाय गर्दै आएको थिएँ र अहिले पनि छ । सबैको अडिटसहित एक–एक कर राज्यलाई तिरेको छु ।’

सार्वजनिक रूपमा खड्काले राज्यका सबै निकायले गर्ने अनुसन्धानमा आफ्नो सधैँ सहयोग रहने बताएका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘मेरो गल्ती वा कमजोरी भेटेको भए मलाई छोड्थे होला र ?’

व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकर अग्रवालमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । चैत २२ मा पक्राउ परेका सुलभलाई थुनामै राखेर विभागले उनीविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा आएका अर्का हाई प्रोफाइल पात्र व्यवसायी दीपक भट्ट हुन् । यसअघिको राज्यसत्तामा भट्टले एकछत्र रजगज गरेको आरोप छ । ठुला नियुक्ति, ठेक्कापट्टा र बढुवामा भट्ट सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्र थिए । तिनै भट्टसँग जोडिएर हिमालयन रि इन्स्योरेन्समार्फत रकम हिनामिना गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा अग्रवाल बुबा–छोरा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा परेका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ ले गैरकानुनी काम गरी कमाएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेर परिभाषित गरेको छ । कसैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उसले अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखन, हातहतियार कारोबार र लागुऔषध जस्ता सम्बद्ध कसुर (प्रेडिकेट अफेन्स) गरेर सम्पत्ति कमाएको देखिनुपर्छ ।

यो पनि

सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध : विरोधी तह लगाउने ‘हतियार’

‘मानिस पक्राउ गर्नुभन्दा सार्थक अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्छ’

भट्ट, अग्रवाल बाबुछोरा र पूर्वमन्त्री खड्काविरुद्ध सम्बद्ध कसुर थिएनन् । अनुसन्धान गर्ने राज्यका कुनै पनि निकायमा सम्बद्ध कसुर नहुँदा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूविरुद्ध धमाधम पक्राउ अनुमति दिइरहेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार पक्राउ पुर्जी र हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनै मिल्ने थिएन, तर अदालतले धमाधम अनुमति दिइरहेको थियो ।’

कानुन व्यवसायीहरूले त्यसबारे प्रश्न उठाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वमन्त्री खड्कालाई राजस्व छलेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न आग्रहसहित राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको थियो ।

‘ठुला माछा’ भनेर प्रचार गरिए पनि मुद्दा कमजोर हुने देखेपछि बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपतिले वैशाख १८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी गरे ।

अध्यादेशले तस्करी सम्बन्धी, कर सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटीज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), विदेशी विनियम, बैंकिङ, विनिमय अधिकारपत्र र बीमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसुर गर्नेहरूलाई विभागको अनुसन्धान दायरामा राखेर कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ ।

अध्यादेश आएसँगै भट्ट र अग्रवाल बाबुछोरा विरुद्ध बीमा सम्बन्धी कसुरलाई ‘प्रेडिकेट अफेन्स’ कायम गरिएको छ । उनीहरूले हिमालयन रिइन्स्योरेन्समार्फत रकम हिनामिना गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विभागको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

सम्बद्ध अपराधमा अनुसन्धान नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था अध्यादेशबाट ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ लाई संशोधन गरेर २०८० चैत ३० मा प्रहरी र अन्य मुद्दा चलाउने निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको थियो । ३२ प्रकारका कसुरलाई सम्बद्ध कसुर मानेर मुद्दा चल्ने सबै निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अन्य फौजदारी मुद्दामा जस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आरोपितलाई पक्राउ गरेकोबारे धेरैले आलोचना गरेका छन् । शुद्धीकरण कसुरमा आरोपितलाई पक्राउ नै नगरीकन एकै पटक अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने पूर्वएसएसपी रविन्द्र रेग्मीले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बसेर लामो समय अनुसन्धान गरेका रेग्मीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा तत्काल प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले यसमा पहिले सुन्ने र त्यसपछि थुन्ने नीति लागु गर्नुपर्छ ।’

पहिले रवि–छवि, अहिले ओली–देउवा

स्वर्णलक्ष्मी र सूर्यदर्शन सहित ५ सहकारीको रकम हिनामिना गरेको कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको थियो । २०८१ पुसमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला ओलीले उनीहरूमाथि पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा लगाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

अहिले एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता बाहिर छन् । लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ताको कमाण्ड गरेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

मुलुक बाहिर रहेका देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर रेड नोटिशका लागि नेपाल प्रहरीमार्फत इन्टरपोलमा पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि देउवा दम्पतीका तर्फबाट दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ सत्तामा पुगेका सबैले प्रतिशोध साँध्न वा पूर्वाग्रहका आधारमा कानुनलाई दुरुपयोग गर्न थालेको जिकिर गर्छन् । ‘रवि लामिछानेविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेरै सहकारी ठगीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले शेरबहादुर दम्पतीमाथि पनि त्यसैगरी पूर्वाग्रह साँध्न खोजिँदै छ ।’

हुन पनि सत्ता परिवर्तन भएसँगै महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा कास्की जिल्ला अदालतले रवि र छविबिरुद्ध यसअघि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार पहिलेको सरकारले दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दाबाट रवि र छविले पछिल्लो समय उन्मुक्ति पाएका छन् । रवि अहिले सत्तारुढ दलको सभापति छन् ।

रविविरुद्ध मुद्दा लगाउँदा पनि कानुन व्यवसायीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) ऐन दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । अहिले पनि सरकारले सत्ता पक्षकालाई उन्मुक्ति दिने र विपक्षीलाई छानीछानी मुद्दा लगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ ।

प्रतिशोध र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गर्दा आर्थिक अपराध र अपचलन नियन्त्रणमा भने सरकारका संयन्त्र निरीह छन् ।

फाइनान्सियल एक्टिभ टास्क फोर्सको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक अपराध र अपचलन नियन्त्रणमा प्रभावकारी कारवाही भएको देखिँदैन । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका कारण एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ’ (एपीजी)को दबाबले पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा धेरै चलाउने प्रचलन बढ्दै गएको जिकिर गर्छन् ।

राज्यसत्तामा बस्नेहरूका प्रतिकूल र पुराना सत्ता निकट रहेर काम गरेका पात्रहरू निशानामा पर्ने गरेका छन् । राज्य चलाउनेहरूको निशानामा परेकाहरूमाथि विधिवत अनुसन्धान हुनुको साटो उनीहरूलाई अनुसन्धानका नाममा ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सास्ती दिने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर मान्छे पक्राउ गरेर थुन्नैपर्ने प्रकृतिको नभएको बताउँछन् । ‘कसुरचाहिँ संवेदनशील हो,’ उनले भने, ‘संवेदनशील मुद्दाहरू कसैको बदला भावमा प्रयोग गरिनु हुँदैन ।’

शक्तिकेन्द्रसँग निकट हुनेहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा ‘ऐच्छिक’ विषय बन्दै गएको छ । २०८० चैत ३० मा प्रहरी र अन्य सवै निकायले अनुसन्धान गर्न थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनको झन् दुरुपयोग बढेको जानकारको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी कानुनले त्यसबारे अनुसन्धान गर्दा विशेष प्रकृत्तिको अनुसन्धान विधि अपनाउन भनेको छ, तर अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले पुरातन शैलीमा बैंक खाताको विवरण मगाएर फाइल तयार गर्ने विधिमात्रै अपनाउने गरेका छन् ।

अनुसन्धान कमजोर हुँदा १० प्रतिशतमात्रै यस्ता मुद्दा अदालतमा सफल हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्बद्ध कानुनसँग जोडिएमा अनुसन्धान गर्ने निकायले अभियोजन गर्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ, तर शक्तिकेन्द्रको ‘तजबिज’मा सो अधिकार प्रयोग हुन थालेको जानकार बताउँछन् ।