ऋण असुलीका नाममा जबर्जस्ती सवारी कब्जा गर्न नपाइने : सर्वोच्च अदालत

भारतको सर्वोच्च अदालतले ऋण असुलीका क्रममा फाइनान्स कम्पनी वा रिकभरी एजेन्टले कानून हातमा लिन नपाउने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले धितोमा रहेको सवारीसाधन कब्जामा लिने अधिकार भए पनि बल प्रयोग, छलकपट वा ऋण सम्झौतामा तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गरेर सवारी लैजान नमिल्ने ठहर गरेको हो।

Hari Dutta Sharma v. State of U.P. & Ors. सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा र आलोक अराधेको इजलासले इलाहाबाद उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो।