अधिकार विस्तारसँगै अधुरा कामको चाङ

नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीयताको संस्थागत विकाससँगै कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य काम भएका छन् तर संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, सुशासन र प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणलगायतका विषय भने अझै अधुरा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक संविधानले दशकौँदेखिको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनप्रणाली अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर नीति, कानुन तथा विकास योजना बनाउन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो संविधानले जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाइएको छ । यो ठुलो उपलब्धि हो ।”