तीन तहकै सरकार समृद्धिको लयमा

। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका समेत केही अधिकार पाएका स्थानीय तह त्यसअघिको स्थानीय निकायभन्दा निकै अधिकारसम्पन्न छन् भने प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको आपसी सहकार्य, समन्वय गरी विकास र समृद्धिको यात्राको दौडमा रहेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको व्यवस्था गर्ने संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका १५ वटा साझा अधिकार सूची छन् । तिनै अधिकार सूचीका अधिकार क्षेत्रमा ऐनमार्फत सहकार्य र सहअस्तित्वमा सङ्घीयता टिकेको छ । सङ्घले एकल र साझा अधिकार सूचीका ऐन नबनाइदिँदा केही कठिनाइ झेल्नु परेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुहुन्छ । राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता लागु भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ ।