राज्यका संयन्त्रमा महिला सहभागिता

समुन्नत समावेशी नेपाल निर्माण हुन समावेशी सोचको अन्तरघुलन जरुरी हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणले त्यही सोचको अन्तरघुलनलाई बलियो बनाउने आधार दिएको छ । उक्त आधार टेक्दै राज्यका हरेक संरचना र तहमा पछाडि पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत सबै पक्ष र समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसमा पनि महिला प्रतिनिधित्व अब पुरुष बराबरको हुनु पर्छ भनेर पछिल्लो समय बहस सुरु भएको छ । संविधानले हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

विसं २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा २७५ सिटमध्ये महिलाको हिस्सा ९६ सिट छ, जुन समग्रको ३५ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा रुवीकुमारी ठाकुरको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता महतो अहिलेको प्रतिनिधि सभामा महिलाको आवाज सुनिने गरेको सुनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिला अधिकार होस् वा न्याय दुवैलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर दीर्घकालीन समाधानको प्रयास भइरहेको छ ।” उहाँले विगतदेखि नसुल्झिएका समस्याको चाङ अहिले आफूहरूले संसद्मा केलाउँदै अघि बढेको बताउनुभयो । श्रीमान्को दुर्घटनामा निधन भएपछि एकल आमाका रूपमा सन्तान र घरपरिवारको दायित्वसँगै देशका महिला अधिकारको रक्षा गर्न कटिबद्ध रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँको छोरामा अटिजमको समस्या छ, जुन पछिल्लो समय नेपालका धेरै अभिभावकले पनि झेल्दै आउनुभएको छ । त्यसैले घर घरको जटिलतालाई समाधन गर्न र अटिजम भएका बालबालिकाको भविष्य आत्मनिर्भर बनाउन नीति ल्याउने पहलमा उहाँ लाग्नुभएको छ । त्यसका लागि कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयको सहजीकरणमा दीर्घकालीन नीति र व्यवस्था हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अन्यायमा परेका र राज्य संरचनामा पछाडि परेका महिलाका समस्या समाधान गर्न अहिलेको सरकारले पनि तत्परता देखाएको दाबी उहाँको छ ।