संविधान आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छ, अङ्कमा समस्या देख्दिनँ -संयोजक शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि विसं २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची जारी भयो । जसमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसलगत्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन ग¥यो ।

हाल उक्त कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र सरकारले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । आज ११औँ संविधान दिवसका अवसरमा कार्यदलका संयोजक शाहसँग प्रतिवेदनको वर्तमान अवस्था, कार्यदलले गरेको प्रयास र अबको प्रक्रियालगायतका विषयमा केन्द्रित रही राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः