अधिकार कार्यान्वयनको प्रश्न

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आफ्नै प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्नु त परको कुरा, उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालनसम्म गर्न सक्नुहुन्न । सङ्घीयता लागु भएको एक दशकपछि पनि प्रदेशको अधिकार र कार्यक्षमताबारे उठिरहेका प्रश्नको यो एउटा झलक हो ।

संविधानको व्यवस्था र कार्यान्वयनबिच यस्तै खाडल अहिले संसद्भित्रैबाट प्रश्नका रूपमा उठ्न थालेको छ । विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यो । प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम गर्‍यो र संसदीय शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । राज्यका तिनै तहबिच अधिकार बाँडेर नयाँ राजनीतिक संरचनाको आधार तयार गर्‍यो तर यो संविधानको एक दशक अभ्यासपछि युवा सांसदले निर्वाचनमा बढ्दो खर्च, सङ्घीयताको अपूर्ण कार्यान्वयन, सांसद र स्थानीय/प्रदेश तहबिचको भूमिकाको दोहोरोपन तथा कार्यकारी छनोटको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रिय सभादेखि प्रतिनिधि सभासम्मका सांसदसँगको छलफलमा संविधानका यी व्यवस्थाबारे समान धारणा भने भेटिँदैन । कसैले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताएका छन्, कसैले सङ्घीयताको संरचना व्यवहारमा नआएको प्रश्न उठाएका छन् । केहीले संविधानका कमजोरीभन्दा कार्यान्वयनको समस्या ठुलो रहेको बताएका छन् । केहीले कार्यकारी छनोट पद्धति र सांसदको वास्तविक भूमिकामै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन् तर उहाँहरूका प्रश्न एउटा भने उही छ । त्यो हो– संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था किन अपेक्षित रूपमा व्यवहारमा उत्रिन सकेन ?