६० दिनमा सुकुमवासी प्रमाणीकरणको आश्वासन, ६७ दिनपछि भूमि समिति

२० जेठ, काठमाडौँ । सरकारले बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कास्कीका बास्कोटाको अध्यक्षतामा डा. रोहना श्रेष्ठ, पद्मिनी सोती र अमिरप्रसाद न्यौपाने सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो।

अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सरकारले अहिले भूमि समिति गठन गरेको हो। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान संशोधन गरेर सरकारले समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रावधान राखेको थियो।