न्यायाधीशहरू संविधान निर्माता

१९औं शताब्दीमै थोमस एम. कुलीले अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए– संविधान भनेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने नियम र सिद्धान्तहरूको संरचना हो। त्यसैले संविधान केवल लिखित दस्तावेज होइन; यो सार्वभौम शक्तिलाई वैध, सीमित र उत्तरदायी बनाउने कानुनी माध्यम हो। नेपालको संवैधानिक यात्रालाई यसै दृष्टिले हेर्दा न्यायाधीशहरूले संविधानको व्याख्यामात्र गरेका छैनन्; निर्णायक अवस्थामा उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको अर्थ निर्माणमा समेत योगदान दिएका छन्।

यस परम्पराको प्रारम्भिक उदाहरण प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुनुहुन्छ। सन् १९५० को दशकको प्रारम्भमा नेपालमा पूर्ण विकसित लिखित संविधान नभएको अवस्थामा उहाँले अन्तरिम शासन विधान, प्रधान न्यायालय ऐन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐनलाई समग्र संवैधानिक व्यवस्थाका रूपमा हेर्नुभयो। प्रधान न्यायालयले रिट तथा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकार पनि कानुनको अधीनमा रहने सिद्धान्त स्थापित गर्न योगदान गर्‍यो।