आलेखः संविधान कार्यान्वयनको एक दशक– गाउँलेले के पाए ?

लमजुङमा केही वर्षअघिसम्म सामान्य सरकारी कामका लागि पनि गाउँबाट सदरमुकाम पुग्नुपथ्र्यो । हिँडेर बजार झर्ने, सवारीसाधन चढेर सदरमुकाम पुग्ने र एउटा सामान्य काम सकेर फर्किनसमेत दुई–तीन दिन लाग्थ्यो । अहिले भने गाउँमै वडा र पालिका कार्यालय छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि विभिन्न सिफारिस र स्थानीय सेवासम्म घरआँगन नजिकै उपलब्ध हुन थालेका छन् । चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको लमजुङमा संविधान कार्यान्वयनपछि सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा स्थानीय सेवा प्रवाहमा परिवर्तन देखिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लमजुङको जनसङ्ख्या एक दशकमा घटेको देखिन्छ । विसं २०६८ मा एक लाख ६७ हजार ७२४ रहेको जिल्लाको जनसङ्ख्या २०७८ मा एक लाख ५४ हजार ३६० मा झरेको छ । जिल्लाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदरसमेत ऋणात्मक ०.८५ प्रतिशत रहेको छ ।

नागरिकले ‘गाउँमा सरकार आएको’ अनुभूति गर्न थाले पनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर, रोजगारी, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन र संविधानले दिएको सबै अधिकारको कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौती बाँकी रहेको अनुभव सुनाउँछन् । बेँसीसहर नगरपालिका–८ का स्थानीय रामकुमार श्रेष्ठका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सरकार नागरिकको घरदैलोसम्म आइपुगेको अनुभूति हो । विगतमा सामान्य सरकारी सेवा लिनसमेत सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले वडा कार्यालयबाटै धेरै सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतका सेवा लिन सहज भएको उहाँको अनुभव छ । ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भन्ने अवधारणाले गाउँमा सरकारको उपस्थिति बढाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर सेवा नागरिकको नजिक पुगे पनि त्यसको गुणस्तर र नियमिततामा अझै प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।