संघीयताको जस लिन होडबाजी

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दै गर्दा संघीयता स्थापनाको राजनीतिक श्रेय कसले लिने भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ। माओवादी नेताहरूले संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको अजेन्डा आफूहरूले जनयुद्धकै क्रममा उठाएको भन्दै यसको प्रमुख राजनीतिक श्रेय आफूहरूलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। अर्कातर्फ मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने संघीयतालाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गराउन २०६३/६४ को मधेस आन्दोलन निर्णायक बनेको दाबी गर्दै आएका छन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा संघीयतालाई व्याख्या गर्दै संविधानसभा निर्वाचनदेखि संविधान जारी गर्ने प्रक्रियासम्म आफ्नो योगदान निर्णायक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि संघीय संरचना स्थापित हुनुमा मधेस आन्दोलनको दबाब र संघर्षलाई मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।