संविधानको एक दशकः गाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुग्यो, तर अडिएनन् युवा र जनसङ्ख्या

लमजुङमा संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतापछि सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुगे पनि रोजगारी र सुशासनको अभावमा बसाइँसराइ रोकिन सकेको छैन।

विगतमा एउटा सिफारिसका लागि दुई-तीन दिन लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई नागरिकले ‘गाउँमै सरकार’ को अनुभूति त गरेका छन्। तर सेवाको गुणस्तर, पूर्ण अधिकार र आर्थिक अवसर नपाउँदा उनीहरूको अपेक्षा अझै अधुरै छ।