कृषिमा लगानी : बालुवामा पानी

कृषिप्रधान देश नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उकास्न भनेर सरकारले अनुदान व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अनुदान विगत पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। तर विडम्बना, यी अनुदान उत्पादन बढाउन उपयोगी देखिएका छैनन्। त्यसैले सरकारले वितरण गर्ने अनुदानबारे गहिरो समीक्षा मात्र हैन, अध्ययन आवश्यक छ।

पहिलो कुरा त नेपालको नीतिअनुसार सरकारी सेवा/सुविधा पाउन वास्तविक किसानले समूहमा आबद्ध हुनुपर्छ। दिनरात खेतबारीमा हुने र अरूबेला घाँस दाउरा गरेरै नभ्याउने किसानले यस्ता समूह बनाउने तथा समूहमार्फत सहयोग लिन दिनुपर्ने समय व्यवस्थापन गर्नै सक्दैनन्। दोस्रो कुरा, सहयोग प्राप्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया व्यापक झन्झटिलो छ, जसलाई सक्कली किसानले पूरा गर्नै गाह्रो छ। जस्तो– समूह दर्ता गर्ने, प्यान नम्बर लिने, लेखापरीक्षणलगायतका हिसाबकिताब दुरुस्त राख्ने जस्ता कार्य सहज छैनन्। सेवा दिन बसेका कर्मचारीको व्यवहार किसानमैत्री छैन। यस्तो अवस्थामा सही किसानले अनुदान पाउने अवस्था हुँदैन।