सजायमुक्त, निधारमा कलंककै टीको : कति न्यायोचित?

केही दिनअगाडि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो- ‘एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भई सजाय भुक्तान गरेका निवेदकलाई कसुरको उल्लेख नगरी चरित्र प्रमाणपत्र दिनू’। सायद एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएर सजाय भुक्तान गरिसकेका कुनै मुद्दाका पूर्वकसुरदार थिए ती निवेदक। यो आदेशले निवेदन लिएर आएका एक नागरिकको समस्यामा त निकास दियो तर सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि पनि राज्यले पहिले गरेको कसुरको दाग नागरिकलाई जीवनभर लगाइराख्न मिल्छ? कसुर र सजायसम्बन्धी गम्भीर कानुनशास्त्रीय प्रश्न हो; हेरौँ: उल्लिखित मुद्दा किनारा गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्यायपूर्ण निकास देला कि?

प्रश्न सिधा तर गम्भीर छ